एनएचएआई की वॉल पेंटिंग परियोजना में करोड़ों के घोटाले की आशंका, 5 करोड़ के टेंडर पर उठे सवाल
तीन फ्लाईओवरों पर थीम आधारित पेंटिंग के लिए 54,133 वर्ग मीटर की पैमाइश, माप और टेंडर प्रक्रिया की निष्पक्ष जांच की मांग
रिपोर्ट; मोहित प्रधान
हरिद्वार। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) की ओर से हरिद्वार में फ्लाईओवरों के सौंदर्यीकरण के नाम पर कराए जा रहे वॉल पेंटिंग कार्य में बड़े वित्तीय घोटाले की आशंका जताई जा रही है। करीब पांच करोड़ रुपये की लागत से तीन फ्लाईओवरों पर थीम आधारित पेंटिंग का कार्य प्रस्तावित है। इनमें सिंहद्वार फ्लाईओवर, शंकराचार्य फ्लाईओवर और चंडी चौक फ्लाईओवर शामिल बताए जा रहे हैं।
विभागीय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, इस कार्य के लिए करीब 54,133 वर्ग मीटर यानी लगभग 5.83 लाख वर्ग फीट क्षेत्रफल की माप दर्शाई गई है। हालांकि, विश्वस्त सूत्रों का दावा है कि परियोजना में दर्शाई गई इस माप की वास्तविकता संदिग्ध है। आरोप है कि यदि मौके पर निष्पक्ष पैमाइश कराई जाए तो स्वीकृत माप और वास्तविक पेंटिंग क्षेत्रफल में अंतर सामने आ सकता है। इससे सरकारी धन के करोड़ों रुपये के संभावित अतिरिक्त भुगतान का मामला उजागर होने की आशंका है।
सूत्रों के मुताबिक, टेंडर प्रक्रिया को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। आरोप है कि कथित तौर पर चहेते ठेकेदार को काम दिलाने के लिए विभागीय स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि होना अभी बाकी है।
गौरतलब है कि एनएचएआई राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास, निर्माण, रखरखाव, सड़क सुरक्षा और यातायात सुविधाओं के उन्नयन के लिए जिम्मेदार केंद्रीय संस्था है। इसके कार्यों में निविदा प्रक्रिया, तकनीकी स्वीकृति, कार्य की गुणवत्ता की निगरानी, माप पुस्तिका (एमबी) और भुगतान का सत्यापन जैसी व्यवस्थाएं शामिल होती हैं। ऐसे में परियोजना की पारदर्शिता और वास्तविक माप का सत्यापन बेहद महत्वपूर्ण है।
इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए एनएचएआई खंड रुड़की के परियोजना निदेशक पुनीत गर्ग से संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो पाया। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि मामले में निष्पक्ष जांच नहीं हुई तो वे न्याय के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं।
अब सवाल यह है कि क्या एनएचएआई तीनों फ्लाईओवरों की स्वतंत्र पैमाइश कराकर टेंडर और भुगतान प्रक्रिया सार्वजनिक करेगा या करोड़ों की इस परियोजना पर उठ रहे सवाल अनुत्तरित ही रहेंगे?