अभियंता पर कार्रवाई कर प्राधिकरण ने झाड़ा पल्ला! 
विवादित मानचित्र पर दो माह बाद भी चुप्पी
स्वीकृत नक्शे से अलग मानचित्र अपलोड करने के आरोप, तत्कालीन सहायक अभियंता पंकज पाठक ने आरोपों को बताया निराधार; मानचित्र निरस्त हुआ या नहीं, प्राधिकरण के पास जवाब नहीं!
रिपोर्ट मोहित प्रधान
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टिहरी गढ़वाल। जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण टिहरी में स्वीकृत मानचित्र से अलग मानचित्र पोर्टल पर अपलोड किए जाने का मामला अब प्राधिकरण की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। हैरानी की बात यह है कि विवादित मानचित्र को लेकर तत्कालीन सहायक अभियंता पंकज पाठक के विरुद्ध कार्रवाई तो कर दी गई, लेकिन करीब दो माह बीतने के बावजूद संबंधित मानचित्र की वर्तमान स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर अनियमितता के लिए जिम्मेदारी तय करने के साथ विवादित मानचित्र पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई?
प्राप्त जानकारी के अनुसार, मानचित्र संख्या टीएसएन/एनई/अअ 0002/25-26 को तत्कालीन उपाध्यक्ष ने 6 अप्रैल 2026 को स्वीकृति प्रदान की थी। आरोप है कि तत्कालीन सहायक अभियंता पंकज पाठक द्वारा 29-30 जून 2026 को प्राधिकरण के पोर्टल पर अपलोड किया गया मानचित्र स्वीकृत मानचित्र से अलग था। 16 सितंबर को मानचित्रों की समीक्षा के दौरान वर्तमान उपाध्यक्ष दिनेश प्रताप सिंह के संज्ञान में यह मामला आया।
इसके बाद सहायक अभियंता को छह बिंदुओं पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। नोटिस में दस्तावेजों में बदलाव, कूटरचना, सरकारी सेवक आचरण नियमावली और भवन उपविधि 2011 के उल्लंघन जैसे गंभीर आरोप शामिल थे। प्रकरण में पंकज पाठक के विरुद्ध कार्रवाई भी की गई।हालांकि, पंकज पाठक ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि उन्होंने कोई फर्जी मानचित्र अपलोड नहीं किया और उनके द्वारा जारी किया गया मानचित्र पूरी तरह सही है। उन्होंने सवाल उठाया कि यदि मानचित्र गलत था तो उसे निरस्त करने अथवा उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई करने के लिए प्राधिकरण ने अब तक क्या कदम उठाए हैं? उनके अनुसार, उनके विरुद्ध कार्रवाई हुई, लेकिन मानचित्र को लेकर स्थिति अब भी स्पष्ट नहीं है।उधर, प्राधिकरण उपाध्यक्ष दिनेश प्रताप सिंह से उनका पक्ष जानने के लिए फोन पर संपर्क किया गया। उन्होंने कहा कि इस मामले में जो भी जानकारी देनी होगी, वह प्राधिकरण कार्यालय में ही देंगे।अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि कार्रवाई केवल अभियंता तक सीमित क्यों दिखाई दे रही है? विवादित मानचित्र की वैधानिक स्थिति क्या है और क्या उसे निरस्त किया गया है? प्राधिकरण की चुप्पी इन सवालों को और गंभीर बना रही है।