उत्तराखण्ड में अब निजी कंपनी रोकेगी अवैध खनन,,,
देगी 303 करोड़ का राजस्व भी
रिपोर्ट:अरूण कश्यप,
देहरादून।उत्तराखंड में अब निजी कंपनी के हाथों में होगा अवैध खनन को पकड़ना जिसके एवज में सरकार को मिलेंगे 303 करोड रुपए भी मिलेंगे ,
प्रदेश के चार जिलों में रॉयल्टी चोरी के मामलों को अब निजी कंपनी पकड़ेगी ,अब तक अवैध खनन से जुड़े हुए मामले राजस्व प्रशासन के साथ-साथ पुलिस पकड़ती थी ,लेकिन अब यह कार्य निजी कंपनी के हाथों में होगा इसकी एवज में सरकार को हर साल 330 करोड रुपए राजस्व भी मिलेंगा,
जबकि कंपनी को चार जिलों में 62 चेक पोस्ट खोलने की अनुमति दी जाएगी ,जहां से खनन सामग्री बिना रॉयल्टी के लाते हुए पकड़े जाने पर जुर्माना वसूला जाएगा।
उत्तराखंड में खनन सरकार की आय बढ़ाने के साथ-साथ रोजगार के भी प्रमुख साधन है, प्रदेश के चार जनपदों नैनीताल ,उधमसिंह नगर, देहरादून और हरिद्वार में बड़े पैमाने पर राजस्व और आरक्षित वन क्षेत्र की भूमि से खनन किया जाता है ,इससे सरकार को हर साल करोड़ों रुपए राजस्व की प्राप्ति भी होती है मगर प्रदेश के खान विभाग का मानना है कि खनिज की मात्रा के अनुसार कम रॉयल्टी मिल रही है, यानि साफ है कि अवैध खनन पर पूरी तरह लगाम लगनी चाहिए ,इसके बाद शासन द्वारा निर्णय लिया गया कि रॉयल्टी वसूलने के काम में निजी कंपनी को लगाया जाए, हालांकि वन निगम व अन्य विभाग पूर्व की तरह काम करते रहेंगे नदियों के अंदर कंपनी की मौजूदगी नहीं होगी, केवल बाहरी क्षेत्र के वाहनों को ही कंपनी पकड़ेगी।