फास्ट फूड पर रोक की मांग, राज्य मानवाधिकार आयोग में याचिका।
रिपोर्ट:साहिल लांबा!
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हरिद्वार। बच्चों और महिलाओं में बढ़ती गंभीर बीमारियों को लेकर हरिद्वार के अरुण भदोरिया एडवोकेट, कमल भदोरिया एडवोकेट, सुमेधा भदोरिया एडवोकेट तथा चेतन भदोरिया ने उत्तराखंड राज्य मानवाधिकार आयोग, देहरादून में याचिका दायर की है। प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य को पक्षकार बनाते हुए याचिका में कहा गया है कि जंक व फास्ट फूड के बढ़ते सेवन से बच्चों में मोटापा, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, फैटी लीवर, दांतों की समस्याएं और अन्य गंभीर बीमारियां बढ़ रही हैं। याचिका में राज्य सरकार से फास्ट फूड की बिक्री पर प्रभावी नियंत्रण, जांच के लिए एसआईटी गठन, बच्चों को लक्षित भ्रामक जंक फूड विज्ञापनों पर रोक, स्कूलों के आसपास जंक फूड बिक्री का नियमन, खाद्य पदार्थों पर नमक, चीनी व वसा की मात्रा स्पष्ट अंकित करने तथा विद्यालयों में संतुलित आहार व स्वस्थ जीवनशैली पर जागरूकता अभियान चलाने की मांग की गई है। याचिकाकर्ताओं ने इसे जनस्वास्थ्य और मानवाधिकार से जुड़ा गंभीर विषय बताते हुए आयोग से आवश्यक निर्देश जारी करने का अनुरोध किया है।